ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ “ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ”, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
