ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ-
ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਜਰ ਟਾਈਮਸ ਬਿਉਰੋ :
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਖਿਲ ਖਡਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਖਲ ਖਡਸੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਰਕਸ਼ਾ ਖਡਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਡਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬੀਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫਿਜੀ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
