ਨੰਗਲ : 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਜ਼ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ।
