ਲੁਧਿਆਣਾ :
ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌੜ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਟੇਕ ਚੰਦ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1948 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ, ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠਾ ਹੇਜ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੇਜ ਦੇ ਧੋਖੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੋਮ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 2003 ਸਮੇਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆਉਟ ਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 1948 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
