ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ‘ਆਖਰੀ ਨੋਟ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।
