ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ “ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ” ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ “ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ” ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਈ-ਕਨੈਕਟ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਝੰਝਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋ-ਫੈੱਚ (ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਾਸਲ) ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਟੋ-ਫੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 600 ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ 2018 ਤਹਿਤ 848 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 236 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
