ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀ! ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ,

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਤਲਾਬਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੋੜਬੰਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 6.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 61 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 15.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਨਾਂਮਾਤਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ 61 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਇਹ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਗੋਆ, ਲੱਦਾਖ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ 61 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,22,902 ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 1,22,121 ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 58,976, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 36,119, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 17,683, ਕੇਰਲ ’ਚ 16,208, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 15,023 ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 12,039 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਡ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।