ਪੰਚਕੂਲਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਉੱਚ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 92% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 4% ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 4% ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ., ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹਰਿਆਣਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀਯੂ ਦਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
