ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 
ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ।ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਥਾਈਸਨਕ੍ਰਪ ਮਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ, ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੀ।”ਦੇਖੋ, ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
