ਜਲੰਧਰ :
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲੈਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਸਮੇਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਸਰਲ ਸਲੈਬ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।