ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਏਏ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੰਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
…ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1951 ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।