ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ‘ਸਕੁਆਇਰ ਪੈਟਨ ਬੋਗਸ’ ਦੇ ਇਕ ਫਾਰਾ (ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਏਅਰਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਾ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਖੀਆਂ (ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਾਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਲਾਬਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਸਟੀਕ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਭਿਆਨਕ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐੇੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਬਿੰਗ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਲਾਬਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਮੇਲ, ਫੋਨ ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਾਬਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ, 2025 ’ਚ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਰਾ ਦੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
