ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ), ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ. ਓ. ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ I ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.), ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ. ਦਾਸੱਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ (ਐਸਐਸਐਸ-ਐਨਆਈਬੀਈ) ਵਿੱਚ “ਰੀਸੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਰਿਸਰਚ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 5ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।
