ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਤਲ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸ਼ਵ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ) ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਸਨਮਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
