ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ—15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ 9000 ਕੈਂਪ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC) ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 9,000 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏਗੀ। ਕਾਰਡ ਬਣਨ ‘ਚ ਲਗਪਗ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ
ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ (ICU) ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ।
