ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਫਾਂਸੀ ਘਰ” ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਖੌਤੀ “ਫਾਂਸੀ ਘਰ” (ਫਾਂਸੀ ਘਰ), ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਟਿਫਿਨ ਰੂਮ” ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਹਾਤੇ ਦਾ 1912 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “… ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ… ਤਾਂ ਜੋ 9 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਘਾਂਸੀ ਘਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।” ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਖੀ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ “ਗੁੰਮਰਾਹ” ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਖੀ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇਤਾਜੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
