ਪਟਨਾ :
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਪਗ 64.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1998 ’ਚ 64.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਓਧਰ, 2020 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 59.29 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 56.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ ’ਚ 68 ਅਤੇ ਮਧੇਪੁਰਾ ’ਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 45,341 ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 1314 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਈਵੀਐੱਮ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ 1314 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ 1192 ਮਰਦ ਤੇ 122 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਈਵੀਐੱਮ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਥੇ, ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਾਘੋਪੁਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 102 ਆਮ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਲਖੀਸਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਖੀਸਰਾਏ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਲਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖੁਰਿਹਾਰੀ ਬੂਥ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ, ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਥੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਲਿ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛਠ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
