ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਆਈਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਨਸੈਂਟ ਦੀ 5% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੀਐਨ 3 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਇਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
