ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 11.20 ਵਜੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
