ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਭਜਾਓ, ਆਪ ਭਜਾਓ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 882 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਸੂਰਜ ਮਘਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
