ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ 5,023 ਤੇ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ 5,000 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਪੀਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 127 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 143 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 808 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15,034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10,303 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 4,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੇ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
– ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ 1,23,700 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 69,532 ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
– ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ 43,041 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
– ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
– ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
