ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40 ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
