ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ (Whatsapp Group) ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰੈਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਸਥਿਤ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ – ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਉਧਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ – ਜੋਸ਼ੀ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਰੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
