ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ :
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਫੋਗਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਪ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ “ਨਿੱਜੀ” ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ:
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਸਹੀ : ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ :
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਬੇਸਮਝੀ:
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
