ਪਟਿਆਲਾ : 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ 1,574 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 4,097 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1,144 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 44 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,961 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ₹48 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
