ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ, ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਦੀ  ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 88 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 14-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 82.2 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 76 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਤੱਕ ਫਸੇ ਬੱਚੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਤੋਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ (ਐਡਿਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ:

49% ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

25% ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 302 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।