new dilhi –
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੀ SC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਏਸੀਜੇਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ “ਹਿੰਦੂ” ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
