ਜੈਪੁਰ :
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੂਰਨਚੰਦਰ ਸੇਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਮਕਸਦਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੇਨ ਨੇ ਮਈ, 2025 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
