ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ :
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐੱਲਐੱਲਐੱਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਐੱਲਐੱਲਐੱਮ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ’ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
