ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹11,440 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਟੀਚਾ 2030-31 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਰੋਧਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
88 ਲੱਖ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਦਾਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12.6 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1,000 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ICAR), ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 1,000 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100% ਅਰਹਰ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NAFED ਅਤੇ NCCF ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
2030-31 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2030-31 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਪਜ ਵੀ 1,130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
