ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 87 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਲ (ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ) ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 87 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਗਾਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਲਾਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਢਲਾਣ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
