ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਜਰ ਟਾਈਮਸ ਬਿਉਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਫਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਫੀਲਡ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਡਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੰਦਰਪ ਵੀ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੈਪੁਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਮ ਬੁਲਡਕ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਰਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਆਦਿ ਲਈ 317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ 542 ਕਰੋੜ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
