ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 26 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 6800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਆਰ ਐੱਫ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35,100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 47,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਉਨਤ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
