दिल्ली की सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दिल्ली की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कथित मामले में मानहानि के मामले पर अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर चार हफ्ते के लिए रोक बढ़ाई है. शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता राजीव बब्बर ने जवाब देने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है.
इसी साल सितंबर में इस मामले मेंअरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा था. अनूप कुमार मेंदीरत्ता की कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था. साथ ही दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर की ओर से शुरू किए मानहानि मामले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था.
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी थी
केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले को रद्द करने की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. ये मामला साल 2018 में सामने आया था. तब केजरीवाल सीएम थे. उन्होंने दिसंबर 2018 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था. इसमें कहा था कि अग्रवाल समाज के दिल्ली में 8 लाख वोटर हैं. इसमें से करीब 4 लाख वोट बीजेपी ने कटवा दिए.
अरविंद केजरीवाल ने किया था ये दावा
इस तरह केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी ने अग्रवाल समाज के 50 फीसदी वोट लिस्ट से कटवा दिए. उन्होंने ये भी दावा किया था कि ये वोट पहले बीजेपी का था लेकिन नोटबंदी और जीएसटी की वजह से ये लोग नाराज थे. इस वजह से बीजेपी ने इनके वोट कटवा दिए. इस परबीजेपी नेता राजीव ने केजरीवाल के बयान को बीजेपी की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था. उन्होंने केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
