ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਟੌਂਸ ਨਦੀ ’ਤੇ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 97,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ 1,476 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
1940 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਨੀਂਹ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਲ 1940 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਾਗਤ 15,624 ਕਰੋੜ
ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ 15,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟੌਂਸ ਨਦੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,000 । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।