ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ

ਜਲੰਧਰ,ਮੇਜਰ ਟਾਈਮਸ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਕੋਲ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 125 ਤੋਂ 150 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਤੋਂ 30 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ