ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਦਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਮ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ (ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ) ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ (ਅਦਾਲਤ) ਨੇ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ੁਦ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 2024 ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਕੱਲੇ ਕੈਦ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ’ਤੇ ਇਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2007 ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2012 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
