ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕਾਲੌਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਟਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਲੌਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1948, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1956, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005, ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਐਕਟ 1954 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟੇਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਓਟੀਐੱਸ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ਰਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਲੀਗਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1688 ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1), 5(3)(2) ਤੇ ਧਾਰਾ 5(8) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਆਈਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1) (ਬੀਐੱਨਐੱਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19, ਜਿਵੇਂ ਪੀਸੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਵਿੰਟਲ ਬੀਜ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ ਕਵਿੰਟਲ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
