ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੰਟਰ-ਬੇਸਿਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ, ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਲਈ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੰਗ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਪੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
