ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Major Times
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
