ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 4.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਮੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ 3,000 ਤੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। “ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।”
