ਜ਼ੀਰਾ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) : 
ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬ੍ਰੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬ੍ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ‘ਠੱਗ ਉਦਯੋਗ’ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਥੋਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਵਾਸ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਠੱਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰੋਮਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈ।
