ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ — ਪਰ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) – ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਸੇਵਾ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ – “ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ: “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ — ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSCFC) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ₹68 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ₹67.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ।
