, ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੰਧੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ (ਡੈਨਿਕਸ) ਵਰਗੇ ਕੇਡਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ (ਐਫਆਰਐਲ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਐਫਆਰਐਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019, 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵਧਦੀ ਗਾਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਫਆਰਐਲ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਸਦੀ ਹੇਠਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਫਆਰਐਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਾ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ 1976, 1981 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1981 ਤੋਂ ਹੀ 17.17 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ 1921-1960 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ‘ਤੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ (ਬੀਓਪੀ) ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਨ 1950 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਏ+ ਐਨਏਏਸੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ) ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
