ਮੋਹਾਲੀ : 
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦਰਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।
