ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ‘ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਠਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ‘ਸੇਲ ਡੀਡ’ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਸੂਚਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ” ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿਗ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੈਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
