ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਮਿੰਟ ’ਚ ਉਥੇ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ (ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ) ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਮਿੰਟ ’ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਾਹਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100-150, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਡਰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਸ ਮਿੰਟ ’ਚ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
