ਲੁਧਿਆਣਾ- 
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 7ਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 40 ਮੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 18 ਮਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 15 ਮੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ 7 ਟੇਬਲ ਮੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ 40 ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਤਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੱਤੇ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਤੇ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੱਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਰਟ ਬੀ ਵਿੱਚ 12 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ, ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ, 870 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3,100 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਤਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 110 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਵਾਲ, ਤਲਵਾੜਾ, ਇਆਲੀ ਖੁਰਦ, ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਵਾਨਾ, ਬੱਗਾ ਖੁਰਦ, ਬੱਡੇਵਾਲ ਡੋਗਰਾਂ, ਲਾਡੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਲਾਡੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਬਰਨਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੱਲੋਕੇ, ਚੂਹੜਪੁਰ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਰਾਜਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਮਾਹਸੀਪੁਰ, ਦੋਗੜਾ, ਡੋਗਰਾਂ, ਭੱਟੀਆਂ ਬੇਟ, ਭੌਰਾ, ਤਰਫ ਕਰਬੜਾ, ਬਹਾਦਰਕੇ, ਨੂਰਵਾਲਾ, ਕਨੇਜਾ, ਕਾਕੋਵਾਲ, ਬਾਜੜਾ, ਮੇਹਰਬਾਨ, ਜਗੀਰਪੁਰ, ਬੋੜਾ, ਕੱਕਾ, ਧੌਲਾ, ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ, ਤਾਜਪੁਰ ਬੇਟ, ਭਾਮੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਭਾਮੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਕੁਲੀਵਾਲ, ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਰਾਮਾਂਪੁਰ ਕੋਹਲਾ, ਬੀ. ਮੰਗਲੀ ਉਂਚੀ, ਮੰਗਲੀ ਨੀਚੀ, ਨੰਦਪੁਰਾ, ਪਵਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜੁਗੀਆਣਾ, ਖਕਟ, ਧਾਰੂਰ, ਮਜਾਰਾ, ਬਿਲਗਾ, ਉਮੇਦਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ, ਨੱਤ, ਹਰਨਾਮਪੁਰਾ, ਗਰੀਬਨਗਰੀ, ਜਸਪਾਲ ਬੰਗੜ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਮਾਜਰਾ, ਕੰਗਣਵਾਲ, ਸੰਗੋਵਾਲ, ਖਾਨਪੁਰ, ਡੰਗੋਰਾ, ਜਰਖੜ, ਰਾਣੀਆ, ਬੁਲਾਰਾ, ਗਿੱਲ, ਮਾਣਕਵਾਲ, ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ, ਧਾਂਦਰਾ, ਖੇੜੀ, ਝਮੇੜੀ, ਬੀਹਲਾ, ਆਲਮਗੀਰ, ਜੱਸੋਵਾਲ, ਜੋਧਾਂ, ਦੋਹੱਲਾਂ, ਦੋਲਾਂ, ਖੁਣੋਂ ਛੋਕਰਾਂ, ਪਮਾਲ, ਪਮਾਲੀ, ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ, ਦਾਦ, ਠੱਕਰਵਾਲ, ਥਰੀਕੇ, ਝੰਡਾ, ਲਲਤੋਂ ਖੁਰਦ, ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਮਨਸੂਰਾਂ, ਰਤਨ, ਖੰਡੂਰ, ਰੁੜਕਾ, ਬੰਡੋਵਾਲ, ਹਸਨਪੁਰ, ਗਹੌਰ, ਭਨੋਹੜ, ਦਾਖਾ, ਈਸੇਵਾਲ, ਕਰੀਮਪੁਰਾ, ਬੈਂਸਪੁਰ, ਬੈਂਸਪੁਰ, ਬੈਂਸਾਂ, ਖੰਡੂਰ, ਰੁੜਕਾ, ਰਤਨ, ਮਲਕਪੁਰ, ਜੈਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੱਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਪਾਲ ਲੋਹਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਮੱਤੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਤਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਦਨ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
