ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫ਼ੇ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ-2 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 24 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫਾ’ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
