ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀਐੱਸਟੀਪੀਏ), ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 6,348 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ-2025 ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟਾਂ (ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ।
